banner

पर्यटन

‘अब कोरोनाको आर्थिक असर न्युनीकरण गर्न सरकारले व्यवसायीलाई छुट दिनुपर्छ’

1 181 total views, 1 1 views today

काठमाडौँ । कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइसरको विश्व महामारीका कारण यतिखेर विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित छ । अन्तर्राष्ट्रिय पोर्ट तथा बोडरहरु लक भएका छन् भने अन्तरदेशीय व्यापार व्यवसाय ठप्प जस्तै छ । कोरोनाकै कारण आन्तरिक उत्पादन राम्रो हुन सकेको छैन भने बजार र व्यवसायको समेत अत्यन्त दयनिय अवस्था छ । कोरोनाकै प्रभावमा कुनै पनि क्षेत्रको व्यावसायिक पाटो राम्रो छैन । देशभित्रको होटल, पर्यटन, व्यापार व्यवसाय लगायतका यावत क्षेत्रका व्यवसाय अस्तव्यस्त छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने त होइन भन्ने शङ्का थपेको छ ।

खस्कँदो व्यापार र लगानीको प्रतिफल गुम्दैजाँदा अन्ततः व्यवसाय नै डामाडोलको अवस्थामा पुग्ने भन्दै व्यवसायीहरुले अहिलेको कोरोनाको प्रभाव आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले व्यवसयीहरुलाई कर र कर्जाको ब्याजमा छुट दिनुपर्ने माग उठान थालेका छन् । यसै विषयमा सम्बन्धित हुँदै हामीले व्यवसायीसँग कोरोना प्रभावका बीच आर्थिक क्षेत्रमा पारेको असर बारे कुराकानी गरेका छौँ । रातोपाटीले व्यवसायी रुपेश पाण्डेसँग गरेको सङ्क्षिप्त वार्ता ।

बजारको अवस्था के छ ? अहिलेको अवस्थामा व्यावसायिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ?

यो समयमा व्यवसायको कुरा नगरौँ, सारै दयनिय अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । कोरोनाको हल्ला र सन्त्रासका बीच कुनै पनि क्षेत्रको व्यवसाय राम्रो छैन । बजार सुनसान जस्तै छ । मान्छेहरु कोरोनाकै डरले घरबाहिर निस्कन चाहेका छैनन् । झन् सरकारले आपत्कालीन रुपमा अत्यावश्यक बाहेक अरू समयमा कसैलाई पनि घरबाहिर ननिस्कन र भीडभाड, मेला, महोत्सव तथा कार्यक्रमहरुमा सहभागी नहुन भनिसकेको अवस्थामा बजार ठप्प जस्तै छ ।

अस्ति मात्र सरकारले सबै स्कुल कलेजहरुलाई बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि त झन् बजार शून्यतामा झरेको छ । मान्छेहरु काठमाडौँ छाडेर आआफ्नो गाउँतर्फ लाग्न थालिसकेका छन् । दशैँ–तिहारमा जस्तो दिनका दिन लाख माथि मान्छेहरु सहर छाड्न थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजारको अवस्था के हुने ? अनि व्यवसाय कस्तो होला ? अहिले एक क्षेत्रको मात्र होइन, सबै क्षेत्रको व्यवसायको अवस्था चौपट छ ।

कोरोनाको सन्त्रासका कारण बजार शिथिल छ । यसको आर्थिक प्रभावको पाटोलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

आर्थिक वृद्धिको संशोधन तथ्याङ्क विभागले गर्छ । फागुन महिनासम्मको तथ्यङ्कको आधारमा चैतभित्र विभागले त्यो गर्ला । हामी यसै पनि जोखिममा थियौँ । कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा थप जोखिम छ । ठ्याक्कै कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि तलमाथि हुन सक्छ भनेर अहिले सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । धानको उत्पादन घटेको छ, यसको असरको मोटामोटी अवस्था थाहा भइसक्यो । उत्पादनतर्फ चीनबाट आयातित कच्चा पदार्थले चल्ने उद्योगको एउटा स्थिति छ । निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदारले काम गरिराखेको सरकारी र निजी आयोजनाहरूमा आएको अवरोधलाई पनि हेर्नुपर्ला । पर्यटनमा त सेटब्याक नै भइसक्यो । थोक र खुद्रा व्यापारमा अलिक हेर्नुपर्नेछ । निर्माण सामग्री र कच्चा पदार्थको आयातको पनि विश्लेषण गर्नु छ । वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ मैले समस्या देखेको छैन ।

सरकारी अध्ययन नआई यस्तो विषयमा बोल्नु उपयुक्त हुन्न । दातृ निकायहरूको सधैँ आफ्नै दृष्टिकोण रहन्छ । उनीहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सधैँ तलै अनुमान गरेका छन् । तर १०–१५ वर्षयताको हेर्नुस्, उनीहरूले भनेभन्दा माथि नै आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । तर यस पटक कोरोनाले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र निकै तल झर्ने निश्चित जस्तै छ । हुन त नेपालको मात्र नभएर यस पटक विश्वकै अर्थतन्त्र डाउन हुँदैछ ।  कोरोनाले अझै केही समय परसम्म प्रभाव पारिराखे अर्थतन्त्रमा भयाभहको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

कोरोनाको जोखिम कम गर्न वा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव रोक्न सरकारको तर्फबाट ठ्याक्कै के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? 

मैले अघि पनि भने कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग तल झर्ने देखन्छि । यस्तो अवस्था रहे धेरैको जनजीवन प्रभावित हुनेछ । धेरैको रोजिरोटी गुम्नेछ भने मुलुकको अर्थ व्यवस्था, बजार कारोबार सबै डामाडोलको स्थितिमा पुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजार शून्यतामा झर्न सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले बेलैमा संयमितता अपनाउनु पर्छ । व्यवसायीहरुलाई सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । कोरोनाको आर्थिक असर न्यून गर्न व्यवसायीले छुट पाउनुपर्छ । कर र बैङ्कको ब्याजमा सरकारले छुट दिनुपर्छ ।

सरकारको कर नीति कस्तो छ ? किन सरकार करको दायरा बढाउँदै जाने र व्यवसायी कर छल्न प्रेरित हुने अवस्था बन्छ ?

हिजोका दिनमा गाविस, जिविसले कर लगाउँथे । त्यो एउटा अभ्यास थियो । तर आज कानुन आइसकेको छ तर पनि सरकार हिजोकै कानुनको अभ्यास गर्न खोज्दा बीचमा केही समस्या देखिएको हो । दोस्रो कुरा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका करमा क्षेत्राधिकार कसको हो भन्ने विवाद छ  । त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले सरकारले कानुन नै संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ करको भार बढ्यो भन्ने गरेको सुनिएको छ । तिर्नुपर्ने कर तिरिएको थिएन, अब तिर भन्दा करको भार बढ्यो भन्न पाइएन । सङ्घीय संरचनापूर्व हिजोको दिनमा कर लगाउने व्यक्ति एउटै हुन्थ्यो, अर्थमन्त्री  । अहिले पनि स्थानीय तहमा लगाइएको करको लागि समेत सङ्घीय अर्थमन्त्रीलाई नै दोष दिने गरिएको छ । त्यसमा सत्यता छैन जस्तो लाग्छ ।

फेरि अहिले लगाइएको करलाई अचाक्ली पनि भन्नु हुँदैन । कहीँकतै करबारे नमिलेको भए बेग्लै कुरा हो । सङ्घीयताको राम्रो पाटो भनेको स्थानीय साधनस्रोत परिचालन गर्ने र राजस्व उठाउने हो । सो पारदर्शी रूपमा प्रयोग भए स्थानीयले नै सेवा पाउने हुन् । तर करको प्रतिफल जनताले लाभ पाए कि पाएनन् भन्ने हो । यस विषयमा चाहिँ बहस हुनुपर्छ ।

करको दर नमिले परिवर्तन गर्नु स्थानीय तहको स्वायत्त अधिकार हो । उहाँहरूले मिलाउँदै जानुहोला । कर तिरेको छ तर प्रतिफल राम्रो नपाए असन्तुष्टि बढ्छ । यसमा सरकारहरूले बढी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुका दुई वर्षमा यस्तो समस्या देखियो पनि । त्यसकारण सरकारले आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त्यसैका लागि ल्याइसकेको छ । अब सङ्घका लागि कार्यान्वयन भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नबनाउन्जेल सङ्घकै ऐन कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनाले धेरै कुरा ठीक गर्छ ।

कर बुझाउने निकायमा अस्वाभाविक रूपमा कामदार खर्च लेखिएको छ भुक्तानीमा पनि मनपरी गरिएको छ । बैङ्कमा जाँदा नाफैनाफा देखिने कर कार्यालयमा आउँदा चाहिँ घाटैघाटा देखिने स्थिति बनेको त हो नि । यसलाई रोक्न हामीले कर कार्यालयमा पेस गरेका कागजातका आधारमा ऋण दिने भनेपछि सकस परेको सरकारले महसुस गरिसकेको छ । तर यो बेठीक छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसमा पनि साना व्यवसायीलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र ल्याउन झन्झट भयो भनी राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाबाट सम्बोधन गरिसकेको छ । त्यसकारण व्यावहारिक कठिनाइ केही छन् भने सुधार गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर सही विवरण पेस गरी कर बुझाउने दायित्व हामी व्यवसायीको पनि हो ।

२० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा लाग्ने करको विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । यो सरकार प्रगतिशील आयकर प्रणालीको पक्षपाती हो । २० लाख आम्दानी भनेको कति हो भनेर पनि हेरौँ न । अझै पनि १६ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूलाई गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठाई समतामूलक समाज निर्माण गर्न माथिल्लो आय भएका व्यक्तिले अलिकति त्याग गर्नैपर्छ भन्ने सरकारले मान्यता राखेको छ । यो त्यागको प्रतिफल के हो भने, तल्लो वर्गको आम्दानी बढ्ने बित्तिकै क्रयशक्ति बढ्ने बित्तिकै माथिल्लो वर्गको आम्दानीलाई नै सघाउ पु¥याउँछ । व्यवसायीले कर नतिर्ने भन्ने हुँदैन । कर नतिर्नु सीधै अपराध हो ।

विज्ञ भनिएका तर उद्योग, व्यवसायीहरुले मन नपराएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल पनि दुई वर्ष वितिसकेको छ । उहाँको नेतृत्वलाई तपाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रको केही संरचनात्मक तथा नीतिगत परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको छ । त्यसलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।  व्यापार घाटा धेरै भयो, चालू खाता र भुक्तानी पनि घाटा भयो भनेपछि आयातलाई व्यवस्थित गर्ने काम अर्थमन्त्री खतिवडाले गर्नुभएको छ ।

त्यो गरिरहँदा कतै भन्सार बढाइयो, कतै परिमाणात्मक बन्देज लगाइयो होला । कहीँ मूल्याङ्कन पनि बढाइयो । यसले गर्दा आयातमा सङ्कुचन आयो, त्यसको असर राजस्वमा प¥यो । त्यो हामी आफैँले अनुमान गरेको ‘रिजल्ट’ हो । यो पहिलेदेखिकै गलत काम थियो । राजस्वको लागि आयात बढाउने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाएर राजस्व बढाउने बाटोमा सरकार गएको देखिँदैन ।

दोस्रो विकृति, जसरी पनि खर्च बढाउने भन्ने थियो । नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याउने, ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्की लिने र दुरुपयोग गर्ने विकृति थियो, जसलाई रोक्नुपर्ने थियो । आयोजना तयार नभई ठेक्कापट्टामा नजाऔँ, ठेक्कापट्टामा गए पनि ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्की धेरै नदिऔँ भन्नेतिर अर्थमन्त्रीको जोड थियो । यसको असर पुँजीगत खर्चमा प¥यो । हामीकहाँ केही संरचनात्मक समस्याहरू पनि छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वनसम्बन्धी समस्या, जग्गा प्राप्तिका समस्या, स्थानीयका अवरोध हाम्रो विकासका जटिल प्रकृतिका समस्या हुन् । दुई वर्षमा हल गरिसक्नुपर्ने यी विषय पूर्णत हल गर्न सकिएको छैन ।

तेस्रो विषय, लगानीको प्रतिफल हो । सार्वजनिक खर्चको प्रतिफल एकदमै उच्च हुनुपर्छ । हैन भने करदातालाई असन्तुष्टि हुन्छ भन्ने सरकारले बुझेको छ । प्रतिफलसँग जोड्नलाई सरकारले मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रतिफलका सूचक सङ्घको कार्यक्रममा बनायो । प्रदेशको चाहिँ बनेको छैन । तर पनि खर्च कम भयो भनेर आधारभूत अनुशासन तोडेर काम गर्नु हुँदैन ।

नेपालको विकास साझेदारको भूमिकाको क्षेत्र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । विकास साझेदारहरूलाई सुरुसुरुमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार कसरी चल्छ भन्ने संशय थियो । ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा थिए । तर पछि सरकारले आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्यायो । यही सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन ग¥यो । यही सरकारले धेरै कानुन निर्माण गर्दा विकास साझेदारहरूसँग विश्वास बढेको छ । नियमित रूपमा आउनेभन्दा बढी सहायता प्राप्त हुने भएको छ । त्यो सहायता बढीभन्दा बढी खर्च गर्न सक्नुपर्छ । त्यो सरकारको चुनौतीको विषय हो ।

निजी क्षेत्र अर्काे ठूलो साझेदार हो । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन नभई हाम्रो आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि नीति–कानुनले मात्रै पुग्दैन, व्यवहारबाट पनि विश्वास दिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन पहल गरेको देखिएको छ । ठूला परियोजना तथा उद्योगहरूमा लगानी बढाउन बल्ल माहोल तयार भएको छ । तर यही बेला हाम्रा लागि प्रतिकूलताको अवस्था सिर्जना भयो ।

बजारमा खरिद मूल्यको तुलनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेमा कालो बजारी गरेको मानिन्छ तर कुनै कुनै सामानमा तीन–चार सय प्रतिशतसम्म नाफा राखेर बिक्रीवितरण गरिएको देखिन्छ । किन यस्तो हुन्छ ?
बजार मूल्यको सन्दर्भमा सरकार तथा उपभोक्ताले केही कुरा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले बिक्री मूल्य तोक्ने भनेको दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुमा हो । कुनै अवस्थामा मुखमा लगाउने मास्कसमेत त्यस्तो अत्यावश्यकीय वस्तु बन्न पुग्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले अत्यावश्यकीय भनेर तोकेका वस्तुमा नियन्त्रण गर्नु सही हो ।

साधारणतया, एउटा पसलमा महँगो भयो भनेर हिँड्दा अर्को पसलमा त्यही सामान सस्तोमा किन्न पाउने अवस्था रहुन्जेल सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुँदैन । बढी नाफा कमाउनेसँग बढी कर उठाउन भने सरकार सक्षम हुनैपर्छ । व्यापारमा सधैँ हुने प्रतिस्पर्धाका कारण बजार मूल्य आफै सामान्य अवस्थामा आउँछ ।

सरकारले ध्यान दिने विषय भनेको व्यापारीले कार्टेलिङ गरेर बढी मूल्यमा बेच्न नपाउन र कसैले बजारको प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्न अन्डर कटिङ अथवा परल मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्न नपाउन भन्ने विषयमा सचेत रहनु पर्दछ । सरकारले बढी मूल्यमा बेच्नेसँग उसको खरिद मूल्यको आधारमा बढी कर असुल्ने हो न कि किन बढीमा बेचिस भनेर कारवाही गर्ने ।

समयअनुसार चामल, दाल, तेल, नुन, इन्धन, पुस्तक जस्ता अत्यन्त आवश्यकीय वस्तुमा भने सरकारले मूल्य तोक्नुपर्ने हुनसक्छ । हाम्रो समस्या चाहिँ के हो भने लक्जरी सामानमा समेत अत्यन्त आवश्यकीय वस्तुमा जस्तो नियम लगाउन चाहन्छौँ । कुनै पनि ब्रान्डले आफ्नो सामान उच्चस्तरीय बनाउने भनेकै अरूभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न पाइयोस् भनेर हो । तर अर्कोले उसको जस्तै वस्तु सस्तोमा उत्पादन गर्छ भने उसको व्यापार आफै कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कति फाइदा लिन्छ भनेर हेर्ने होइन ।

मानौ, आज खरिद मूल्यको २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर कसैले बेच्यो । तर ६ महिनापछि उसको व्यापार राम्रो भएन । जस्तो अहिले कोभिड वा कोरोना भाइरसले गर्दा व्यापार, व्यवसाय कम भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यापारीको घाटा परिपूर्ति गर्न त सक्दैन । त्यसैले व्यापारीले राम्रो अवस्थामा सकेको नाफा लिन्छ र बजार कमजोर भएको अवस्थामा पुरानो नाफाको पैसाले व्यवसाय धान्छ । यस विषयलाई यसरी नै बुझेको खण्डमा सबैलाई सजिलो हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियम पनि यही हो ।

अब प्रसङ्ग बदलौँ । तपाईंको व्यक्तिगत व्यापारिक यात्राको कुरा गरौँ ।  कसरी व्यावसयिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो ?

मेरो व्यक्तिगत व्यावसायिक करिअरको कुरा गर्नुपर्दा म वीरगञ्जको सामान्य एक स्कुलको  प्रधानाध्यापकको छोरा थिएँ । घरको वातावरणले पढाइ छाड्न मिल्दैन थियो । तर मेरो ध्यान पढाइप्रति धेरै थिएन । मलाई कलेज जाँदैगर्दा नै व्यापार, व्यवसाय गरेर घरको आर्थिक अवस्था उकास्नुपर्छ भन्ने लागिसकेको थियो । सोही योजनाअनुसार मैले कलेज पढ्दै गर्दादेखि नै भारतको रक्सौलबाट  थोरै थोरै सामान ल्याएर वीरगञ्जको बजारमा बेच्थे । त्यहीँबाट मेरो व्यावसायिक पेसाको सुरुवात भयो । त्यसपछि भने, विस्तारै लेडिज कुर्ता सुरुवाल ल्याएर वीरगञ्जमा बेच्न थालँे ।

यसैबीच एक पटक सरकारले वनबाट काठ ल्याएर बेच्ने ठेक्का खोल्यो । त्यसमा पनि पैसा लगाउन सोचले लगानी हालेँ । एक दुई पटक वनको लाइसेन्स लिएपछि अचानक काठको भाउमा निकै वृद्धि भयो । यस्तो अचानकको फाइदाले मेरो आर्थिक अवस्था निकै मजबुद बनाइदियो । त्यसपछि मेरो लगानी जग्गामा पनि हुन थाल्यो । स्थानीय एक व्यक्तिले आफ्नो जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न मलाई अनुमति दिनुभयो । उहाँको जग्गा बेचेर कमाएको पैसाले मलाई आर्थिक रूपमा निकै बलियो बनायो । वीरगञ्जबाट चितवनमा पनि जग्गा विकासको काम गरेँ । यता कपडाको व्यापारलाई २०५० सालतिर काठमाडौँमा विस्तार गरेँ । भारतबाट ल्याएका लेडिज कपडा, सारीको सोरुम काठमाडौँमा बढ्दै गयो अनि विस्तारै विदेशी ब्रान्डका सामानको डिलरसिप लिएर सोरुम खोल्न सुरु गरेँ ।

अहिलेको अवस्थामा आफूलाई कस्तो प्रकारको व्यावसायीको रूपमा चित्रित गर्न चाहनु हुन्छ ?

म अहिलेसम्म रिटेल बिजनेसम्यान हुँ । म एकदमै ठूलो उद्योगपति वा व्यवसायी बनिसकेको छैन । मैले अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ । आफूलाई चित्रित गर्नुपर्दा उदाउँदो, युवा व्यवसायी भन्न रुचाउँछु । मेरो व्यवसाय अहिले मूल रूपमा विदेशी ब्रान्डका सामान र लेडिज आइटममा केन्द्रित छ । सँगसँगै रियल स्टेटको व्यापारलाई पनि मैले छाडेको छैन । तर धेरै ठूलो रियल स्टेट प्रोजेक्टमा सरिक भइसकेको पनि छैन ।
हालसम्म कतिवटा विदेशी ब्रान्ड ल्याउनुभयो ? बजार कस्तो छ ?

धेरै ब्रान्ड ल्याइसकेका छौँ । अहिलेसम्म करिब ५ दर्जनभन्दा बढी ब्रान्डलाई नेपाली बजारमा प्रवेश गराएका छौँ । तर सबै ब्रान्ड सधैँ बजारमा टिक्न सक्दैनन् । कतिपय ब्रान्ड धेरै महँगो भएको कारणले टिक्दैनन्, कतिलाई ग्राहकले रुचाउँदैनन् । अहिले आरपी ग्रुपले करिब दुई दर्जन ब्रान्डका सामान अलि धेरै मात्रामा आयात गर्दछ । नेपालका ग्राहकमा सामानको गुणस्तर चिन्ने ठूलो खुबी छ । राम्रो सामान र ठूलो ब्रान्ड महँगो भए पनि बिक्री हुन्छ तर अलि कमसल सामान छ भने सस्तो भए पनि नेपालमा टिक्दैन ।

बजारमा विदेशी सामान ल्याएर व्यापार चम्काउनु देशको अर्थतन्त्रका लागि कत्तिको सहयोगी हुन्छ ? विदेशी मुद्रा बाहिर जाने कारणले गर्दा स्वदेशी ब्रान्डको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?

विदेशी सामान आउँदैमा देशको अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन्छ भन्ने सोच सम्पूर्ण रूपमा सही होइन । कुनै पनि ब्रान्डका सोरुम नेपालमा छन् भने विदेशीले समेत नेपालमा आएर सामान खरिद गर्छन् । एक प्रकारले ब्रान्डको उपलब्धताले देशको समृद्धिको अवस्था पनि देखाउँछ । धेरै भारतीय पयर्टक भारतमा संसारभरीका ब्रान्ड भए पनि नेपालमा आएर खरिद गर्दा सन्तुष्टि महसुस गर्छन् । आफ्नो मनपरेको ब्रान्ड नेपालमा देखेभने  विदेशीले पनि यहाँ नै किन्छन् । यसरी विदेशी र भारतीयले खरिद गरेको अवस्था भनेको नेपालले डलरमै व्यापार गरेजस्तै हो । उनीहरूले डलर वा भारु ल्याएका हुन्छन्, त्यो फिर्ता नगई यहीँ रह्योभने निर्यात गरेर प्राप्त गरेको जस्तै सोच्नु पर्दछ ।

आर्थिक रूपमा सक्षम नेपाली ग्राहकले नेपालमा नै सामान खरिद गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई बेफाइदा हुँदैन किनभने यहाँ नपाए उनीहरू विदेशमा गएर यही सामान झन महँगोमा खरिद गर्छन् । नेपालमा खरिद गरेभने कमसेकम हाम्रो देशमा घरभाडा, नाफा, कर्मचारीको तलब त यहीँ बस्छ । त्यसैले ब्रान्डेड सामानको हकमा नेपाललाई धेरै घाटा छैन ।

सँगसँगै नेपालले आफ्नो ब्रान्ड बनाएर बेच्न सकेको खण्डमा झनै राम्रो हुन्छ । कतिपय नेपाली ब्रान्डहरू नेपालमा र विदेशमा राम्रै चलेका छन् । यस्तो काममा सबैले सहयोग र समर्थन गर्नु पर्दछ । नेपाली ब्रान्ड विदेशमा प्रचलित गराउन विज्ञापन र बजारीकरणमा निकै खर्च लाग्छ । तर कसैले नेपाली ब्रान्ड स्थापित गराउने कोसिस गर्छभने आरपी ग्रुपले अवश्य सहयोग गर्छ, मद्दत गर्छ ।

भविष्यका व्यापारिक लक्ष्य के छन् ?

नेपालमा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य छ । एउटा होटलमा लगानी गर्ने छलफल चलिरहेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका वनस्पतिको प्रशोधन गरेर विश्वभर राम्रो ढङ्गले निकासी गर्ने उद्योगका विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Call Now Buttonकुनै घट्ना भय कल गर्नुहोस्

हाम्रो बारेमा

यन यश मिडिया नेपाल डट कम तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने मुल लक्ष्यका साथ नेपाली भाषामा सञ्चालित नेपालको डिजिटल सन्चार माध्याम हो । जनताको आवाजलाई जस्ताको तस्तै सरकार र सम्बन्धित निकायसमक्ष पुर्याउँदै सामाजिक न्याय को पक्षमा दृढताका साथ आवाज बुलन्द गर्दै समृद्ध नेपाल सु:खी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्ने अभियान यस अनलाइन पोर्टलको रहेको छ ।  तपाईको सूचना र समाचार को तिर्खा मेट्न यन यस मिडिया अहोरात्र याहा को साथ मा छ , यन यस मिडिया ले ताजा र खोजमूलक न्याय हित का समाचार, विचार, ब्लग,विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रता का सवालमा यन यस मिडिया ले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन । पत्रकारिता का स्थापित मूल्य मान्यता, पत्रकारिता को नैतिक बन्धन, देशको प्रचलित संविधान, ऐन, कानूनलाई आत्मसात गर्दै सामाजिक उत्तर दायित्व सहित समाजमा हरेक ब्यक्तिलाइ सुसुचित गराउने प्रयास गर्दै अघि बढ्ने कठित प्रण गर्छौं ।

सम्पर्क

DNS Media PVT. LTD. 

Basundhara, Kathmandu, Nepal

nsinfo505@gmail.com

+977-9862450505

+977-9840294508

विज्ञापनका लागि

+977-9848358806

फेसबुक

CopyRight @ 2021 NS Media. All Right Reserved.

Call Now Buttonकुनै घट्ना भय कल गर्नुहोस्