banner

विचार

कृषि, पर्यटन र उद्योग : स्वरोजगारका मूल श्रोत

पृष्ठभूमिः

नेपालको राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले १६ बर्षदेखि ४० वर्ष सम्मका युवाहरु मध्ये खासगरी विपन्न महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, अपाङ्गताभएका व्यक्ति, द्वन्द पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति, गरीब किसान, मजदुर, सुकुम्बासी वा मुनाफा आर्जन गर्ने उद्वेश्यले स्वरोजगारजन्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने साना व्यवशायीहरुलाई उनीहरुको आफ्नो श्रम, सीप, ज्ञान र पूंजीको परिचालन गरी कुनै बस्तु वा सेवाको उत्पादन, त्यस्तो वस्तु वा सेवाको व्यापार, लघु उद्यम, साना वा घरेलु उद्योग संचालन वा साना व्यापार व्यवसाय वा त्यस्तै अन्य कुनै उद्यमको माध्यमबाट आय आर्जन गर्न सक्ने वातावरण तयार गरी स्वरोजगार व्यवसायी बनाउने नेपाल सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

यस्ता लक्षित समुदायका युवा तथा साना व्यवशायीहरुको श्रम र सीपलाई स्थानीय श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै उत्पादनशील कार्यमा लगाउने र उत्पादित बस्तुको व्यवसायीकरण गर्ने, कृषि तथा पशुपालन लगायतका निर्यातमुलक बस्तुहरुको उत्पादन गरि आत्मनिर्भर हुने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई बिदेशमा जे सिकेउ त्यही काम गर भनेर उपयुक्त व्यवस्थापन गरिदिने गरी नेपाल सरकारले स्वरोजगार सम्बन्धी स्पष्ट मार्गचित्र सहितको युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । यी कार्यक्रमहरु संचालन गर्नका लागि युवा तथा साना व्यवसायी कोष मार्फत सहुलियत व्याजदरमा विना धितो अर्थात परियोजना नै धितो रहनेगरी ऋण लगानी गरिदिने व्यबस्था समेत मिलाएको देखिन्छ । कोषबाट लगानी हुने व्यवसाय र व्यवसायीको बीमा गराइने हुंदा व्यवसायीहरूको जोखिम न्यूनीकरण हुने भएकोले युवा व्यवसायीहरुमा कोषबाट हुने कर्जा प्रवाहको सकारात्मक प्रभाव पर्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।

सरकारले युवालाई परिवर्तनका संवाहक र दीगो विकासका उत्प्रेरक शक्तिका रुपमा विकास गर्न राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका आधारभूत सिद्वान्त एवं मूल्य, मान्यताहरु बोध गराउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने र देशको आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय पद्वतिको रुपान्तरणको प्रक्रियामा युवाको भूमिकालाई उच्च महत्त्व दिदै सो प्रक्रियामा युवाको संलग्नता र नेतृत्वलाई बढवा दिने नीति लिएको छ । राष्ट्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका युवाशक्तिको क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा ल्याई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण र परिवर्तनको अग्रणी भूमिकामा समाहित गरी युवाशक्ति राष्ट्रका अमूल्य निधि हुन भन्ने कुरा स्थापित गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

सरकारले युवालाई परिवर्तनका संवाहक र दीगो विकासका उत्प्रेरक शक्तिका रुपमा विकास गर्न राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका आधारभूत सिद्वान्त एवं मूल्य, मान्यताहरु बोध गराउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने र देशको आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय पद्वतिको रुपान्तरणको प्रक्रियामा युवाको भूमिकालाई उच्च महत्त्व दिदै सो प्रक्रियामा युवाको संलग्नता र नेतृत्वलाई बढवा दिने नीति लिएको छ । राष्ट्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका युवाशक्तिको क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा ल्याई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण र परिवर्तनको अग्रणी भूमिकामा समाहित गरी युवाशक्ति राष्ट्रका अमूल्य निधि हुन भन्ने कुरा स्थापित गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

मुलतः नेपालमा युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने क्षेत्रहरु भनेकै कृषि, पर्यटन, साना तथा घरेलु उद्योग र केही मझौला किसिमका उद्योगहरु हुनसक्छन । यसबाहेक साना तथा मझौला ब्यापार व्यवसाय बाट पनि स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ ।

रोजगार र स्वरोजगारी बढाउने क्षेत्र कृषि :

नेपालमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषिमा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा र यो कोभिड कहरले उत्पन्न गरेको वाध्यात्मक परिस्थितिलाई समेत दृष्टिगत गरी आम नागरिकको ध्यान कृषि क्षेत्रमा तानिन थालेको छ । कृषि उपज बढाउनको लागि उन्नत जातको बिउबिजन, अर्गानिक उत्पादनको लागि कम्पोष्ट मल, औजार उपकरण र जनशक्ति को व्यबस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा राखी ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरु हुन भने दोस्रो प्राथमिकतामा सस्तो ब्याज दरको पूंजी र उत्पादित बस्तुको बजार ब्यबस्थापन जस्ता कुराहरु पर्दछन । उत्पादित बस्तु बजारमा नपुगेन्जल स्टोर गर्नका लागि कोल्ड स्टोरेजको आवश्यकता पर्दछ । यी संगसंगै पशु तथा बाख्रा पालन, मौरी पालन जस्ता ब्यवसायलाई पनि संगसंगै लैजान सकिन्छ ।

यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो योजना । योजना तयार गर्दा माटो, हावापानी, यातायातको पहुंच आदिको राम्रोसंग विश्लेषण गर्दै चाक्लाबन्दी खेति मार्फत कृषि कार्यालयबाट सिफारिस भएको अन्नको जातिको बाली लगाउन सक्दा बढी उत्पादन लिन सकिन्छ । यसका अलवा नगदे बालीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्दछ ।बाली लगाउने वा पशुपालन गर्ने वा फलफूल र तरकारी खेती गर्ने निश्चित गरिनुपर्छ ।परियोजना तयार गर्दै लागत, अनुमानित उत्पादन र अनुमानित आयको बिबरण तयार गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस सहित नजिकको पायक पर्ने बाणिज्य बैंक मार्फत सो परियोजना नै धितो राखी बढीमा बार्षिक ५५ ब्याज लाग्ने गरी बांकी ब्याज अनुदान दिने ब्यबस्था गरी बढीमा १५ बर्षको लागि कृषकको हातमै पर्नेगरी युवा स्वरोजगार कर्जा प्रबाह गर्ने ब्यबस्था मिलाउन सकिन्छ । बिदेशमा सिप सिकेर फर्केका युवाहरुलाई बिदेशबाट ल्याएको पुंजीमा थप बित्तीय सहयोग ब्यबस्थापनको लागि स्वरोजगार कोष, बाणिज्य बैंकहरुलाई परिचालन गरी कम ब्याजदरमा लामो अवधिको कर्जा परियोजना नै धितो रहनेगरी उपलब्ध गराउने प्रबन्धलाई ब्यबस्थित गर्न जरुरी छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुंचमा पुर्याउने र बिमा मार्फत प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बालिरवस्तुको हानी नोक्सानीबाट हुने नोक्सानी जोखिम बहन गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्दछ । उत्पादित बस्तुको नाफा हुनेगरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी स्थानीय सरकार मार्फत खरिदको प्रत्याभूति दिने ब्यबस्था मिलाइ कोल्ड रुम वा कोल्ड स्टोरेज बनाउन लाग्ने रकम प्रदेश सरकार मार्फत अनुदान दिने ब्यबस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र निजी ब्यक्ति वा संस्थाको संयुक्त लगानीमा कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने, डेरी उद्योग स्थापना गर्ने, नेपालमा सो बस्तुको पर्याप्त उत्पादन हुन शुरु भएपछि कृषि शुल्क लगाई वा अन्य ब्यबस्थाबाट आयातलाई निरुत्साहित गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु लागू गरेर कृषकलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ ।

माटो बिगार्ने युरिया र डिएपी जस्ता मलको आयात क्रमशस् कम गर्दै जाने र कम्पोष्ट मलको प्रयोगबाट उत्पादन गरी नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादन अर्गानिक मात्रै हुने ब्यबस्था मिलाउन जरुरी छ । मुलुक भित्र सजिलो प्रविधिबाट उत्पादन हुन सक्ने कम्पोष्ट मल, भर्मी कम्पोष्ट मल खरिद गर्न प्रदेश सरकारले ब्यबस्था मिलाउने, खरिद गर्ने कम्पोष्टर भर्मी कम्पोष्ट मलमा रसायनिक मललाई दिइराखेको ६७५ अनुदान बढाई ७५५ अनुदान दिने ब्यवस्था गरी माटो चिम्ट्याह बनाउने रासायनिक मलको आयात क्रमशः कमगर्दै जाने नीति लिन सके बिस्तारै मलमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुंदै जान्छौं र पशुपालन व्यवशाय मार्फत थप स्वरोजगारर रोजगार अभिवृद्वि गर्न सकिन्छ ।

तराईमा सिंचाइको प्रबन्ध गर्न नजिकको नदीको पानी उपयोग गर्ने, यसरी साना नहर पैनी निर्माण गर्दा जलबिद्युत उत्पादनमा जोड दिने ब्यबस्था गर्न सक्दा गुणात्मकर परिणात्मक उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।बीउ र नश्ल, मल, सिंचाई, बिजुली जस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा स्थानीय तह मार्फत तत्काल अनुदानको ब्यबस्था गरिनुपर्छ । जग्गा करारमा लिई खेती गर्नेलाई कानुनी रूपले नै सुविधामा पहुँच दिने र बजारको पहुँचमा सहजीकरण गर्ने हो भने धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेछन् ।

पहाडी भेगमा लाखौ रोपनी जग्गा बांझो चौरको रुपमा छ, बास्तबिक जंगल क्षेत्रको संरक्षण गर्दै बांकी जग्गा सहकारी र स्थानीय सरकार मार्फत चिया रकफीर अलैंची खेती गर्न ५० बर्षको लागि न्यूनतम रुपियां भाडा तोकी लीजमा दिने, चिया रकफी रअलैंची खेतिको प्रशोधन कारखानाको लागि अनुदान दिने, चियार कफीको र अलैंची उत्पादनको अन्तराष्ट्रीय बजार प्रबर्द्वन गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रत्याभूति गर्ने साथै चियार कफी र अलैंची उत्पादनको लागि दीर्घकालिन समयको लागि ब्याज अनुदानमा प्रदान गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । रेमिटान्सको बिकल्पमा रेमिटान्सबाट भित्रिने बिदेशी मुद्रा भन्दा बढी बिदेशी मुद्रा आर्जन गरी भित्र्याउन सक्छौं । पानी, हरियो सागसब्जी, फलफूल, घ्यू, अमिलो आदि पेकिंग गरी खाडी मुलुकमा र कफी रचिया विश्व मार्केटमा पुर्याउन सकिन्छ। हामीले रेमिटान्सको बिकल्पमा रेमिटान्सबाट भित्रिने बिदेशी मुद्रा भन्दा बढी बिदेशी मुद्रा आर्जन गरी भित्र्याउन सक्छौं । त्यसैगरी अलैंची र केही जडिबुटी प्रशोधन गरी वा नगरी निकासी गरेर बिदेशी मुद्राको श्रोत बढाउन सकिन्छ । कृषिको माध्यमबाट मात्रै मुलतस् बेरोजगारीको संख्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सीप र दक्षता विकासको नीति र कार्यनीतिलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकारमार्फत बढीभन्दा बढी युवालाई निर्माण, आवास, विद्युत, पर्यटन, आयुर्वेदिक र वैकल्पिक उपचार विधि, भोजन र परिकार, होटल व्यवसाय, सेवामूलक र कृषि क्षेत्रमा उपयोगी सीप उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषिमा निर्वाहमुखी जीवनयापन गर्ने माध्यममात्र बनेको छ, केही सफलताका उदाहरणलाई आधार मान्दै कृषिलाई व्यावसायीकरण र विशिष्टीकरण गर्न जरुरी छ ।

रोजगार र स्वरोजगारी बढाउने क्षेत्र पर्यटनः

शिक्षा, तालिम र प्राविधिक ज्ञानको माध्यमबाट स्वदेशी र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न जन(शक्तिको गुणस्तरमा वृद्धि गरी व्यवसायिक दक्ष जनशक्ति विकास गर्न सकिन्छ ।जीबिकोपार्जन र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्न पर्यटन, जल पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटन जस्ता पर्यटन व्यवसायको विविधिकरण तथा विस्तारमा जोड दिदै पर्यटन क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रसँग अझ बढी आबद्ध गरी उत्पादकत्व बृद्वि गर्न प्रयत्नशील रहनै पर्छ । स–साना होटल, रेष्टुरा, ट्रेकिङ, कफी सप, अर्गानिक कृषिमा आधारित घरेलु सामान उत्पादन गर्ने साना उद्योग र होमस्टे जस्ता कार्यक्रम लाई अनुदान प्राप्त बैकिङ लगानी र युवा ब्यबशायी तथा स्वरोजगार कोषको प्रयोग गरी ब्याज अनुदान मार्फत ठूलो संख्यामा तालीम प्राप्त शिक्षित नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ ।खाडी मुलुक, मलेशिया, दक्षीण कोरिया आदि देशमा गइ पर्यटनको क्षेत्रमा कामको अनुभव लिएर फर्केका युवाहरुलाई उनीहरुले सिकेको सिप अनुसार परियोजना तयार गरी स्वरोजगार बनाउने वा खुलेका ब्यबशायहरुमा आवद्व गरी तत्काल रोजगार बनाउन सक्यो भने मात्रै युवा जनशक्ति कामको खोजीमा बिदेश तिर भौंतारिनु पर्दैन र नेपालमा पनि बेरोजगारको संख्या घट्दैजान्छ ।

अहिलेको बेरोजगार भत्ता दिने कार्यक्रम लाई युवा स्वरोजगार बनाउन सिटिइभिटी मार्फत तालीम दिई दक्ष बनाउने तर्फ लाग्नुपर्छ । यसरी गरिएको कार्यक्रम चै दीगो हुन्छ र थोरै कमाइ भएपनि जिबिकोपार्जन हुनेसम्मको कमाइ हुने मान्छे बिदेश जानै चाहांदैन । यसको लागि युवाहरुलाई उपयुक्त तालीम प्रदान गरी उनीहरुले बिदेशबाट कमाएर ल्याएको पुंजीमा थप पुंजीको आबश्यकता पर्दछ । सो को ब्यबस्थापनको लागि स्वरोजगार कोष, बाणिज्य बैंकहरुलाई परिचालन गरी कम ब्याजदरमा लामो अवधिको कर्जा परियोजना नै धितो रहनेगरी उपलब्ध गराउने प्रबन्धलाई ब्यबस्थित गर्न जरुरी छ । समुद्री तटको सट्टा हाम्रा पहाडका चुचुरा, सौन्दर्य भूबनोट र नदीका किनारा पर्यटनका लागि ठूला सम्भावना हुन् । वातावरण मैत्री पूर्वाधार बनाएर महङ्गा पर्यटकहरू ल्याउन सक्नु पर्छ । त्यससंगै पर्यटकलाई प्राकृतिक उपचार, योग, प्राङ्गारिक खाना र सहरी जीवनशैली भन्दा फरक आथित्य उपलब्ध गराउनसके खर्च गर्न सक्ने पर्यटकहरु बढ्नेछन र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सकिन्छ । पर्यटकीय व्यवसायले कृषि, सेवा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई पनि माथि उठाउनेछ ।

रोजगार र स्वरोजगारी बढाउने क्षेत्र : साना तथा घरेलु उद्योग

नेपालको समष्टिगत बिकासको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्व बनाउनको लागि स्वदेशमा उपलव्ध प्राकृतिक श्रोतको समुचित प्रयोग गर्दै स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग र मझौला किसिमका उद्योगको स्थापनामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन हुने र निर्यातमुलक किसिमका उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्दा ब्यापार घाटा कम हुंदै जाने र यसबाट बेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन मद्वत पुग्छ र अन्ततोगत्वा रोजगारीको संख्या पनि बढ्न जान्छ । नेपाल सरकारको नीति, बिदेशी श्रम बजारमा कार्यरत कामदारहरू स्वदेश फर्किए पछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप विकास, तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याउने रहेको र कोरोनाको कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सृजना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरको सीप रूपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिने रहेको छ ।नेपालमा उद्योगहरु खोलेर रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने आधारमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुनु अघि निर्माण भएका औद्योगिक क्षेत्रहरुमा स्थापित उद्योगहरु बन्द हुंदै गएका छन र औद्योगिक क्षेत्रमा एक प्रकारले शुन्यता छाउंदै गरेको अवस्था छ । चालू केही उद्योगहरुको समेत आर्थिक स्थिति त्यत्ति राम्रो छैन । यसको मूल कारण चै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको तुलनामा लागत निकै बढी हुनु नै हो । शतप्रतिसत कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्ने किसिमका उद्योग स्थापनामा जोड दिएकोले पनि लागत बढी पर्न गएको हो । नेपालका स्थापित उद्योगमा काम गर्न लाज मान्ने, काम गर्ने कामदारहरु पनि काममा भन्दा युनियनबाजीमा लाग्ने तर बिदेशमा गएर जे जस्तो पनि काम गर्ने प्रवृत्तिले नेपालमा कामदारको लागत पनि अलिक बढी नै रहेको छ । त्यसैले अब औद्योगिक क्षेत्र भित्र वा बाहिर स्थापना हुने उद्योगहरु चयन गर्दा सकभर कृषिमा आधारित, पर्यटनमा आधारित, बिद्युत बढी खपत हुने किसिमका साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । केही मझौला तथा ठूला उद्योगहरु जसले ठूलो संख्यामा रोजगारीको शृजना गर्छन, त्यस्ता उद्योगहरुलाई कर लगायत बिशेष सहुलियतको ब्यबस्था गरेर प्रोत्साहित गर्न जरुरी देखिन्छ ।

दीर्घकालीन रूपमा दिगो रोजगारीका लागि हामीले उत्पदनमुलक क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ । यसका लागि छिमेकी मुलुकका उत्पादनसंग जोडेर सुरुआत गरे बजार सजिलै उपलब्ध हुनसक्छ । केही वस्तुको उत्पादन आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बिजुली खपतभन्दा बढी उत्पादन भएका बेला उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा दिने हो भने प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् । निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गरेर गति प्रदान गर्नसके रोजगारी सिर्जना पनि हुने र प्रचुर ऊर्जाको उपलब्धताले उद्योग स्थापनामा पनि सहज हुन्छ । ठूला आयोजनाका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी चाहिन्छ, जसले संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, व्यवस्थापकीय संस्कार सुधार गर्छ र दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी उपलब्ध गराउँछ ।

नेपालमा उत्पादन नहुने वा पर्याप्त उत्पादन नहुने वा उत्पादन भएपनि महंगो पर्ने वा उच्च गुणस्तरको बस्तु उत्पादन हुन नसक्दा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, कृषि उपजहरु, साबुन, फुल, मासु लगायत दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने बस्तुहरु अहिलेसम्म पनि आयातमै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । यो क्षेत्रमा पनि आयातकर्ता, होलसेलर र रिटेलर लगायत ठूलो संख्यामा स्वरोजगारी शृजना भएको छ भने रोजगारी पनि ठूलै संख्यामा शृजना भएको छ । तर, आयात बढ्दै जांदा ब्यापार घाटा पनि बढिरहेको अबस्था छ । त्यसैले कृषिमा कम्तीमा आत्मनिर्भर भै आयात क्रमशस् कम गरी कृषिमा आधारित कच्चापदार्थ प्रयोग हुने किसिमका उद्योगहरुमा जोड दिन आवश्यक छ, जसले स्वरोजागार व्यवसायीको संख्या बढाउंछ साथसाथै रोजगारीको संख्या समेत व्यवसायी समेत स्वतः बढ्न जान्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न साना तथा मझौला उद्योगहरूकै भरपर्नु पर्नेछ । संसारभरि ५० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगार साना तथा मझौला उद्योगहरूले प्रदान गर्ने

अद्यावधिक तथ्याङ्कले मात्र योजनाको सही कार्यान्वयन हुनसक्छ

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा संघीय संरचनाको स्थानीय तहको अधिकार सूचीको ६ मा स्थानीय तथ्यांक संकलन र अभिलेख राख्ने अधिकारको सूचीको १७ मा बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने ब्यबस्था गरेको छ । यस्तै, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १२ मा गाउँ रनगरपालिकाको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुरुप समस्या समाधानको उपयुक्त विधि निर्धारण गर्ने वातावरण शृजना भएको छ ।यसरी प्राप्त गरेका तथ्यांकहरुको आधारमा सो स्थानीय तहमा भएका श्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्नेगरी आफ्नो गाउं आफै बनाऔ जस्ता कार्यक्रमहरु संग जोडेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा बिस्तार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरेर अहिले देखिएको बेरोजगारी समस्या र बिदेश गएर काम गर्ने प्रवृत्तिमा क्रमशस् न्यूनीकरण गर्दै लैजान सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सूरक्षा अन्तर्गत एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अपांग नागरिक, सिमान्तकृत नागरिक, उच्च दक्ष, दक्ष, अर्ध दक्ष, अदक्ष जनशक्ति, बैदेशिक रोजगारमा गएको संख्या, रेमिटान्सको गणना, रोजगार संख्या, बेरोजगार संख्या, शिक्षित बेरोजगार, बौद्विक पलायन भएको संख्या, वडाभित्रका बौद्विक ब्यक्तित्वको संख्या र संलग्नता, जन्म, मृत्यु, बसाई सराई आदिको बारेमा प्रत्येक वडाले कम्प्युटर माध्यमबाट तथ्यांक राख्ने र ती तथ्यांकको आधारमा सिमित साधन र श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी बिनियोजित बिकास बजेट परिचालनको माध्यमबाट स्वदेशमै हजारौंको संख्यामा युवा स्वरोजगार उद्यमी व्यवसायीहरुको शृजना गर्न सकिन्छ । स्वभाविक रुपमा यसरी योजनावद्व ढंगले स्थानीय तहमा खुल्ने पेसा, व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योगमा लाखौंको संख्यामा रोजगारीको शृजना हुनेछ ।

निश्कर्ष

“मालिक हुन चाहाने स्वरोजगार, बेरोजगार बन्छ रोजगार” भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन स्वरोजगार बन्ने मूल क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन र उद्योग संग सम्बन्धित पेसा व्यवशायमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्न निम्न नीतिगत व्यवस्था र आधारभूत पूर्व व्यबस्थापन आवश्यक देखिन्छ:

१. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई अनुसन्धानमुखी संस्थाको रुपमा प्रयोगशाला, जनशक्ति र साधन श्रोत सम्पन्न बनाउने । सम्बन्धित बिषयमा स्नातक पढ्दै गरेका अन्तिम बर्षका बिद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धान गर्न इण्टर्नसिप गराउने गरी पाठ्यक्रम समसामयिक बनाउने ।
२. युवा स्वरोजगार कोषबाट गरिने लगानी, बाणिज्य बैकहरुबाट गरिने प्राथमिकता क्षेत्र प्राप्त र बिपन्न वर्गमा गरिने लगानी र प्रधानमन्त्री रोजगार कोषबाट गरिने लगानीलाई युवा स्वरोजगार कोषले समन्वय गरी एकीकृत अवधारणामा लगानी गर्ने ब्यबस्था मिलाउने,
३. उन्नत जातको बिउबिजन, मल, औजार उपकरण र बजार ब्यवस्थापन स्थानीय तह मार्फत गर्ने,
४. कृषि मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मत्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र माताहतका बिभाग, कार्यालय हरुको समन्वय र सहकार्य बढाउन युवा व्यवशायी तथा स्वरोजगार कोषले भूमिका निर्वाह गर्ने ।
५. युवा स्वरोजगार कोषले निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि वातावरण बनाउने, विश्वस्त पार्ने, सो को लागि सरल कर्जा व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादन गर्न र उत्पादित बस्तु कच्चा पदार्थ हुने किसिमका मझौला उद्योग औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापनाको लागि सहुलियत, सुबिधा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने ।
(लेखक न्यौपाने माछापुच्छ्रे बैंकका संचालक हुनुहुन्छ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Call Now Buttonकुनै घट्ना भय कल गर्नुहोस्

हाम्रो बारेमा

  • यन यश मिडिया नेपाल डट कम तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने मुल लक्ष्यका साथ नेपाली भाषामा सञ्चालित नेपालको डिजिटल सन्चार माध्याम हो ।

सम्पर्क

D.N.S. Media PVT. LTD

Kathmandu, Nepal

nsinfo505@gmail.com

तुलराज तिरुवा, सुर्खेत

विज्ञापनका लागि

+977-9848358806

पवन शाही,प्रवास

+91-7034839204

 

फेसबुक

CopyRight @ 2021 NS Media. All Right Reserved.

Call Now Buttonकुनै घट्ना भय कल गर्नुहोस्