banner

विचार

राजनीतिका तीन दशक भित्रका तरङ्गहरु

पञ्चायतको अन्त्यपछिको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राजनीति अघि बढेको भए आज नेपाल दक्षिण एसियामा एउटा विकसित देशको रूपमा चिनिएको हुने थियो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको भएतापनि जननेता मदन भण्डारीका कारणले नयाँ पुस्ताहरूको लगाव कम्न्युनिष्टप्रति बढ्दो थियो। यसले बुर्जुवा खेमा आत्तिलियो । त्यसैले त षडयन्त्रपूर्ण तरिकाबाट नेकपा (एमाले) महासचिव तथा लोकप्रिय जननेता मदन कुमार भण्डारी र कुशल संगठक जिवराज आश्रितको सडक दुर्घटना गराई हत्या भयो । त्यसको केहि समयपछि तत्कालिन सत्तासिन दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहले बहुमतको सरकार नटिक्ने वातावरण बनेपछि २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो । यो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस दोस्रो दल मै सिमित भयोभने नेकपा (एमाले) सबभन्दा ठूलो दल त भयो तर बहुमतभने पुगेन । तरपनि एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउने मौेका पायो । एमाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले जनमनमा राम्रो छाप छोड्न सफल भयो । यसले विपक्षीहरू अत्तालिएर सरकार ढाल्ने योजना बनाएपछि सरकारले पनि मध्यवधि निर्वाचनको घोषणा त गर्यो तर त्यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याई दियो ।

त्यसपछि नेपालको राजनीति विकृत बन्न थाल्यो । यसले अतिवादी धारका राजनीतिक गतिविधि बढाउने आधार तयार गरिदियो । अघोषित रूपमा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी अतिवादहरूबीच मोर्चा बन्न पुग्यो। वामपन्थी अतिवाद नेकपा माओवादीले २०५२ फागुनबाट हिंसात्मक द्वन्द्वपूर्ण राजनीति सुरू गर्योभने दरबारले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने अवसर खोजिरह्यो । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले अपार विजय प्राप्त गरेपछि त एमालेलाई विभाजित गर्न विरोधीहरू सफल नै भए । एमालेको विभाजनले वामपन्थी अतिवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादले खेल्ने राम्रो मौका पायो । नेकपा एमाले विभाजित भइसकेको र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र फेरि अन्तरसंघर्ष बढ्दा बाह्य शक्तिहरूले अतिवादीहरूसँग मिलेर २०५८ जेठ १९ गते राती दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालिन राजा विरेन्द्रको वंशनास नै गरिदियो । अनि संसदीय राजनीतिमा क्रियाशील मुख्य दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) ले जनपक्षीय र प्रगतिशील तरिकाबाट राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न नसक्दा नेपालको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र उग्रवामपन्थी अतिवादको उपस्थिति झन बढ्न गयो ।

राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि अस्वभाविक तरिकाबाट राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको महत्वकांक्षा बढ्दा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) र भारतसँगको उसको अघोषित मोर्चा विघटन भयो । माओवादी र भारत एकातिर दरबार अर्कोतिर भयोभने मूलधारका राजनीतिक दल आन्दोलन उठानमा लागे । यसबीच मै सन २००२ जुन महिनामा माओवादीका नेता प्रचण्ड र बाबुरामले भारतको स्वार्थ विपरित हुनेगरी नेपालमा कुनैपनि खालको राजनीतिक गतिविधि नगर्ने र भारतीय माओवादीसँग सम्बन्ध तोड्ने प्रतिबद्धता सहितको चिठ्ठी भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाए । यसबारेमा एसडि मुनीले आफ्नो लेखमा वर्णन गरेका छन् । यो आलेखको आजसम्म प्रचण्डहरूले खण्डन गरेका छैनन् । तरपनि त्यतिखेर नेपालमा भने माओवादीले भारतविरूद्ध सुरूङ युद्ध लड्ने भन्दै युवाहरूलाई प्रयोग गर्ने काम गरिरहेको थियो । यसबाट भारतसँग प्रचण्डको सम्बन्ध रूपमा विरोधी तर सारमा सहयोगी नै भएको बुझ्न सकिन्छ । २०६२र६३ को जनआन्दोलन सुरू हुनुभन्दा अघि बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौता पनि भारतकै स्वार्थबमोजिम भएको रहेछ भनेर अहिले आएर स्पष्ट हुँदैछ । जसलाई आज प्रचण्ड र बाबुरामका राजनीतिक गतिविधिहरूले क्रमशः पुष्टी गर्दैछन् ।

लोकतन्त्रको सवालमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम प्रचण्ड र बाबुरामले राजनीति गरेको भए पहिलो संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने थियो । तर प्रचण्डको उपयोगितावाद र बाबुराम भट्टराईको भारतवादले पहिलो संविधानसभा विघटनमात्र भएन माओवादी पार्टी पनि विभाजित भयो । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराउन भनेर अप्राकृतिक तरिकाबाट सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिस खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख त लोकमान सिंह कार्कीजस्ता विवादित पात्रलाई प्रचण्ड कै जोडबलमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पनि बनाइयो ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावमा पहिलो भएको दल माओवादी दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा तेस्रो दलमा खुम्चिन पुगेपछि प्रचण्डले केहि महिना त्यो निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार पनि गरेनन् । नेका र एमालेले दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने सर्तमा नेका सभापति शुशिल कोईरालाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो । यसबीच नेकपा (एमाले)मा केपी ओली पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता भएपछि राजनीतिक रूपमा प्रचण्डले झन कमजोर महसुस गर्दा मधेसवादी दलसँग मिलेर प्रचण्डले सरकार विरूद्ध आन्दोलन गरिरहे । २०७२ वैशाखमा आएको महाभूकम्पले दलहरूबीचको दूरीमात्र घटेन संविधान बनाउन सहकार्य गर्ने वातावरण पनि बन्यो । यसले मधेसवादी दल र भारत संविधान बन्न नदिने ढंगले क्रियाशील हुन पुग्यो । संविधान जारी गर्न नदिन भारतले राजनीतिक तथा कुटनीतिक दबाव पनि बढायो । तर नेका, एमाले र माओवादीबीचको सहमतिबमोजिम संविधान जारी भएपछि मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन गर्न थालेभने भारतले त्यो आन्दोलनलाई बलियो बनाउने गरी नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी पनि लगायो ।

नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको राजनीतिक सहमतिपछि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सवालमा काँग्रेस पछि हट्ने निर्णयले नेपालमा अर्कोखालको राजनीतिक द्वन्द्वको स्थिति विकास भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले नाकाबन्दीलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यका साथ चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि भारत एमाले र माओवादीबीचको सम्बन्ध खराब बनाउने प्रयास गरिरह्यो । शुशिल कोईरालाको अस्वभाविक मृत्युपछि काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको उदयले भारतलाई ओली विरूद्ध देउवा–प्रचण्डको मोर्चा बनाउने आधार बन्यो । त्यसपछि एमालेसँगको सम्बन्ध तोडेर ओली नेतृत्वको सरकार ढलाउन संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न प्रचण्ड आफै तयार भए । ओलीले प्रम पदबाट राजिनमा दिएपछि प्रचण्ड काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए। जसलाई भारतको नैतिक सहयोग र समर्थन थियोभनेर त्यतिखेरको संविधान संसोधन प्रक्रियाले प्रमाणित गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारले गरेको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) पहिलो पार्टी बनेपनि त्यसले नेकपा (एमाले) नेतृत्वलाई ढुक्क हुने परिणाम दिएन । यसबीच प्रचण्डले राजिनामा दिएर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा मधेसमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले कमजोर देखियो नै माओवादीले पनि राम्रो परिणा ल्याउन सकेन । आमनिर्वाचन हुने पक्का स्थिति बन्दै गर्दा वैचारिक रूपमा स्पष्ट नभइकन निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने योजनाका साथ दशैंको महोलमा एमाले र माओवादीबीच चुनावी मोर्चा बनाउने सहमति बन्यो । जबकी माओवादी र नेकाको गठबन्धन सरकार कायम नै थियो । यो नेपालको राजनीतिमा स्वभाविक र प्राकृतिक घट्ना थिएन । किनभने सरकारमा एउटासँग बस्ने र चुनावमा अर्कोसँग मिल्ने प्रचण्डको राजनीति अस्वभाविक नै थियो । प्रचण्ड आफ्नो राजनीतिक धरातल जोगाउन चाहन्थेभने ओली निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व सुनिश्चित बनाउन चाहन्थे । जसले ओली र प्रचण्डबीच अविश्वासका बीच फेरि सहकार्य गर्ने वातावरण बन्यो । जसलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो गठबन्धनमा रहेको दलले अर्को गठबन्धन बनाउँदा समेत पत्तो नै पाएनन् ।

आम निर्वाचनको परिणामले एमाले–माओवादी मोर्चालाई लगभग दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भयो । केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भयो। सात प्रदेशहरू मध्ये छ प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार बन्योभने प्रदेश दुईमा मात्र मधेसवादी दलको सरकार गठन भयो । २०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी र नन्दकिशोर पुन नै दोहोरिए। यसरी पूर्णरूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यावहारिक रूपमा संस्थागत भयो। यो नेपालको राजनीतिमा मात्र हैन विश्व राजनीतिमा पनि अनौठो घट्ना थियो । शान्तिपूर्ण तरिकाबाट राजतन्त्रबाट देश गणतन्त्रमा रूपान्तरित भयो । यी सबै घट्नाका परिणामहरूबाट भारत खुसी थिएन किनभने उ आफ्नो स्वार्थअनुकुलको संवैधानिक तथा राजनैतिक व्यवस्था खासगरी तराईमा एउटै प्रदेश बनाउन चाहन्थ्यो। आफूसँग लिखितम गरेका राजनैतिक नेतृत्व नै आफू विरूद्धको मोर्चामा सामेल भएपछि भारत चिढिएको मात्र थिएन त्यो मोर्चा भत्काउनमा नै केन्द्रीत भइरहेको थियो । तर नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेकपा बनेपछि भारतको त्यो चाहानामा कुठाराघात नै भयो । तर पनि भारत आफ्ना सुत्रमार्फत नेकपामा विग्रह ल्याउन प्रयासरत नै थियो। अहिले नेकपाभित्र देखिएको विवादको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो ।

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मुद्दामा व्यापक राजनीतिक सहमतिबिच नयाँ नक्शा जारी गर्न र संविधान संसोधन गर्न सफल हुँदा र नागरिकता मुद्दामा सरकारले कडा नीति लिने भएपछि भारत झन बिच्किएको छ । यो कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको हुँदा भारत जसरी पनि ओलीलाई सरकारबाट हटाउन चाहन्छ । त्यसको सङकेत वैशाखदेखि यताको राजनीतिक गतिविधि अनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको विश्लेषणले स्पष्ट पारेको छ। अहिले नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको राजिनामा मागिनुका पछाडिको मुख्य कारण पनि यहि हो । तथापि त्यसलाई प्रचण्डहरूले पार्टीको आन्तरिक जीवन भनेर जनता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भ्रममा पार्न खोजेका छन् । भारत यसबाट उत्साहित भएको उसका गतिविधिले प्रमाणित गरेको छ ।

भारत नेपालले स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि गरेको अनि अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा स्वाभिमान पूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएको देख्न चाहदैन् । उ अस्थिर र कमजोर नेपालबाट मात्र आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने हुँदा नेपाललाई सधैं अस्थिर र कमजोर बनाउने तरिकाबाट हस्तक्षेप गरिरहन्छ । यसका लागि विभिन्न कालखण्डमा भिन्न पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सफल भइरहेको थियो । अनि ५८ वर्षदेखि हाम्रो जमिन कालापानी क्षेत्रमा कब्जा जमाएर बसेको थियो । आजको नेतृत्व अर्थात प्रम केपी ओलीले त्यो भूमिमाथि नेपालको हकदावी गरेपछि अहिले ओलीको विकल्प खोज्न नेकपाभित्रबाट दबाव सिर्जना गरिरहेको छ । अहिले नेकपाभित्र देखिएको विवादको मूल कारण रूपमा प्रचण्ड देखिएतापनि सारमा भारत नै हो ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जसरी अस्वभाविक रूपमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो त्यसका पछाडि पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको हात थियोभने संघीयतामा जान भारतको दबाव थियो । तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ नदेखाउँदा र दबावहरूलाई अस्वीकार नगर्दा नेपालालई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाइयोभने देशमा संघीयता लादियो । त्यहि गलत निर्णयका कारण आज हामी समस्यामा परिरहेका छौं । अब न त्यो निर्णयबाट फिर्ता हुन सकिन्छ न त यथास्थिति मै अघि बढ्न सक्ने जटिल मोडमा हामी उभिएका छौं । त्यसमाथि कोभिड १९ को माहामारीले पारेको प्रभाव र प्राकृतिक प्रकोपका कारणले हाम्रो आर्थिक प्रणाली कमजोरमात्र भएन राज्य संयन्त्रहरू माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। फेरि यसबीच यथास्थितिवादी दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले वैकल्पिक राजनीतिक धारको आवरणमा आन्दोलन गर्न खोज्दा नयाँ पुस्ता दिग्भ्रमित बन्ने अवस्था बनेको छ ।

समग्रमा भन्नु पर्दा आज हामी एकातिरबाट ईतिहास कै स्वर्णिम युगमा प्रवेस गर्ने अवस्थामा पुगेका छौंभने अर्कोतिर बाट राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा कठीन मोडमा आईपुगेका छौं। नेकपाले दृढ ईच्छाशक्तिका धनि केपी ओलीको नेतृत्वमा लगभग दूईतिहाईको सरकार चलाईरहेको छ । यो हाम्रा लागि स्वर्णिम समय होभने फेरि बाह्य पक्षको दबावमा परेर नेकपाभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागिएको छ । यो चुनौति हो ।

नेपालको राजनीतिमा जो–जो राजनीतिक पात्रहरूले देशको स्वार्थमा क्रियाशील हुन खोजे तिनलाई विगतमा सके सत्तामा पुग्नै नदिने, पुगिहाले सत्ताबाट हटाउने नसके षडयन्त्रपूर्ण तरिकाबाट मार्नेसम्मका काम भएका छन् । जस्तैः विपी काईरालालाई सत्ताच्युत, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको जिप दुर्घट्ना गराएर हत्या, राजा विरेन्द्रको वंशनास, शुशिल कोईरालाको शंकास्पद मृत्यु आदि । अहिले फेरि नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीभित्रैबाट राजिनामा मागेर २०१७ सालजस्तै राजनीति दोहोर्याउन खोजिएको छ ।

दलहरूमा बढ्दो विचारहिनता र देशमा राष्ट्रपक्षीय असल नीतिको अभावका कारणले हामी हिजोभन्दाआज कमजोर भएर षडणन्त्रपूर्ण समस्याहरूको दलदलमा फस्दैछौं । यो दलदल सिर्जना गर्नमा प्रचण्डको विगत आधार र वर्तमान कारण बनेको छ । प्रचण्डले २००२ जुनमा भारतसँग गरेका व्यक्तिगत प्रतिबद्धतालाई समातेरअहिले भारतले प्रचण्डलाई भारतको स्वार्थमा क्रियाशील हुन दबाव दिइरहेको छ । जसले गर्दा प्रचण्डले सन्तुलित भएर आफ्ना कुरा राख्न र वैचारिक तरिकाबाट बाह्य दबावका विरूद्ध बोल्न र व्यवहार गर्न सकिरहेका छैनन् ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Call Now Buttonकुनै घट्ना भय कल गर्नुहोस्

हाम्रो बारेमा

  • यन यश मिडिया नेपाल डट कम तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने मुल लक्ष्यका साथ नेपाली भाषामा सञ्चालित नेपालको डिजिटल सन्चार माध्याम हो ।

सम्पर्क

D.N.S. Media PVT. LTD

Kathmandu, Nepal

nsinfo505@gmail.com

तुलराज तिरुवा, सुर्खेत

विज्ञापनका लागि

+977-9848358806

पवन शाही,प्रवास

+91-7034839204

 

फेसबुक

CopyRight @ 2021 NS Media. All Right Reserved.

Call Now Buttonकुनै घट्ना भय कल गर्नुहोस्